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NABARD

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NABARD

महत्वपूर्ण तिथियाँ/Last Date- 12-07-2025
post- Cooperative Development Officers
AGE/आयु सीमा- 50 Years
EDUCATIONAL/योग्यता-
  • CDO Level -1: Graduate level degree in Economics, Commerce, Management, Agriculture, Computer application, etc. from a recognised university.
  • CDO Level – 2:  Post-graduate degree from a recognized university in Economics, Commerce, Rural Development, Finance, Development Studies, Management, Banking etc. Candidates holding a degree of M.Phil./Ph.D. or equivalent
EXPERIENCE:
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WALKING/DATE-

नोट: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।

नाबार्ड (NABARD) 

पूरा नाम: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development)

स्थापना: नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और भारत सरकार की संयुक्त पहल से अस्तित्व में आया।

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र


उद्देश्य और भूमिका:

नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


मुख्य कार्य:

  1. कृषि और ग्रामीण परियोजनाओं के लिए ऋण देना:
    नाबार्ड राज्य सरकारों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है।
  2. विकास योजनाओं की निगरानी:
    यह विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है, जैसे ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF)।
  3. सहकारी और ग्रामीण बैंकों को सहायता:
    नाबार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों को पुनर्वित्त (refinance) सुविधाएं प्रदान करता है।
  4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:
    यह किसानों, SHG (स्व-सहायता समूहों), और बैंकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  5. नवाचार और सतत विकास:
    नाबार्ड, जैविक खेती, जल संरक्षण, कृषि तकनीक, और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाता है।

महत्त्व:

नाबार्ड का योगदान भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के सतत विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने, रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने में सहायक है।


 

 

 

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